न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई ने शुक्रवार को कहा कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा पूरा हो गया है और जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा।
पिछले साल उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति के प्रमुख देसाई ने कहा कि पैनल ने सभी प्रकार की राय को ध्यान में रखते हुए और चुनिंदा देशों में वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न क़ानूनों और असंहिताबद्ध कानूनों को ध्यान में रखते हुए कोड का मसौदा तैयार किया है।
देसाई ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो गया है।”
उन्होंने कहा, “प्रारूप संहिता के साथ समिति की रिपोर्ट जल्द ही मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी।”
उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है। जो कि यूनिफार्म सिविल कोड लागू होगा। राज्य सरकार इस दिशा में एक ओर कदम आगे बढ़ा रही है। विधानसभा चुनाव में सीएम पुकर सिंह धामी ने पिछले साल मार्च महीने में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद ही सीएम धामी ने पहली बार कैबिनेट की बैठक में यूसीसी पर कमेटी बनाने का फैसला सुनाया। 28 मई 2022 को ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों की घोषणा की गई। समिति में अधोमुख्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृताहित नागार्जा प्रकाश और चार अधर्मपीठ के सेवानिवृताहित नागालैंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह शामिल हैं।
