केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. पूर्वोत्तर राज्य में झड़प के बाद यह पहली सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक दिल्ली में दोपहर 3 बजे होगी. बैठक का मकसद मौजूदा स्थिति और संघर्षग्रस्त राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के तरीकों पर विचार करना है।
इससे पहले दिन में, हिंसा प्रभावित मणिपुर के नौ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को Amit Shah को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य के लोगों ने नोंगथोम्बम बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पर पूरा विश्वास खो दिया है।
पीएम मोदी को पांच सूत्री ज्ञापन सौंपते हुए विधायकों ने कहा कि सरकार और प्रशासन पर भरोसा नहीं है. ज्ञापन में कहा गया है, ”कानून के शासन का पालन करके सरकार के उचित प्रशासन और कामकाज के लिए कुछ विशेष उपायों का सहारा लिया जा सकता है ताकि लोगों का भरोसा और विश्वास बहाल हो सके।”
इस पर भाजपा के नौ विधायकों करम श्याम सिंह, थोकचोम राधेश्याम सिंह, निशिकांत सिंग सपम, ख्वाइरकपम रघुमणि सिंह, एस ब्रोजेन सिंह, टी रोबिंद्रो सिंह, एस राजेन सिंह, एस केबी देवी और वाई राधेश्याम ने हस्ताक्षर किए। ये सभी मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं।
मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में तीन मई को पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद मणिपुर में जातीय झड़पें हुईं। मेइती और कुकी समुदायों के बीच हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है।
